नयी दिल्ली : भारतीय मानचित्र का गलत चित्रण करना महंगा पड़ सकता है. प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार एक ऐसा बिल तैयार कर रही है जो अगर पास हो गया तो कई कंपनियां और एजेंसियां सरकार की तरफ से बिना लाइेंसस के कोई मैप ऑनलाइन नहीं दिखा सकेंगी. भारत का गलत नक्शा दिखाने वालों को अधिकतम सात वर्ष की जेल हो सकती है और उन पर 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

कुछ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों द्वारा हाल ही में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताये जाने की पृष्ठभूमि में सरकार ने यह कदम उठाया है. हाल ही में ट्विटर ने कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को चीन में और जम्मू को पाकिस्तान में दिखाया था, जिसका भारत सरकार ने विरोध किया था, जिसके बाद इसमें सुधार किया गया था.

भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक 2016 के मसौदे के अनुसार भारत से जुडी किसी भू-स्थानिक सूचना को प्राप्त करने, उसका प्रचार-प्रसार करने, उसको प्रकाशित करने या उसमें संशोधन करने से पहले शासकीय प्राधिकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा. मसौदा विधेयक के अनुसार, ‘‘कानून का उल्लंघन करके भारत की भू-स्थानिक जानकारी प्राप्त करने वाले पर एक करोड रुपये से 100 करोड रुपये तक का जुर्माना और या सात वर्ष तक की जेल हो सकती है.'